बांग्लादेश में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के पैतृक गृह जिले गोपालगंज में प्रतिबंधित आवामी लीग और उससे जुड़े संगठनों के समर्थकों के प्रदर्शनों के बाद हिंसा और अशांति की कई घटनाएं हुई हैं। शेख हसीना और अवामी लीग से जुड़े होने की वजह से इस जिले का राजनीतिक महत्व काफी है। हाल ही में यहां रैलियां, तोड़-फोड़ और झड़पें हुई हैं। ऐसी ही एक रैली के दौरान, लोगों को कथित तौर पर लाठी और चाकू लिए देखा गया। इन घटनाओं के बाद बांग्लादेश सरकार ने गोपालगंज के डिप्टी कमिश्नर (DC) और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP) का ट्रांसफर कर दिया है।
आवामी लीग के नेता निकाल रहे जुलूस
स्थानीय रोज़ाना के अखबार प्रोथोम आलो ने बताया, "पिछले कुछ दिनों से आवामी लीग के नेता और कार्यकर्ता गोपालगंज में सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं और जुलूस निकाल रहे हैं। आज रविवार को वे लोगी-बोइथा (डंडे और चप्पू) समेत कई लोकल हथियारों से लैस होकर विरोध मार्च और रैलियां करते देखे गए।"
पुलिस बॉक्स में की गई तोड़फोड़
रिपोर्ट में आगे कहा गया, "जुलूस में से एक पुलिस आर्मर्ड पर्सनल कैरियर (APC) और एक पुलिस बॉक्स में तोड़-फोड़ की गई। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जुलाई मॉन्यूमेंट और हादी स्क्वायर की पट्टिकाओं में भी तोड़-फोड़ की।"
BGB ने एक बयान में कहा कि सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए गोपालगंज में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के जवानों की छह टुकड़ियों को तैनात किया है।
गोपालगंज में अवामी लीग की गतिविधियां बढ़ीं
अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की घोषणा के बाद, गोपालगंज में अवामी लीग की गतिविधियां कथित तौर पर बढ़ गई हैं। बांग्लादेश के कानून मंत्री मोहम्मद असदुज्जमां ने कहा है कि शेख हसीना की वापसी प्रत्यर्पण संधि के तहत कानूनी प्रक्रिया के जरिए होगी। उन्होंने यह भी कहा कि इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील की निर्धारित समयसीमा समाप्त होने के बाद देरी माफ करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।
इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के मुख्य अभियोजक अमीनुल इस्लाम के मुताबिक, फैसले के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर अपील दाखिल करने का प्रावधान है।
शेख हसीना को सुनाई गई थी मौत की सजा
बता दें कि 17 नवंबर 2025 को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल-1 ने जुलाई 2024 के विद्रोह के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामले में शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई थी। इस फैसले का पूरा विवरण 13 जनवरी 2026 को प्रकाशित किया गया था। (इनपुट-ANI)
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